पटवारी को एक लाख रूपये न मिलने पर निजी स्वामित्व की भूमि में बनी बाउण्डी तुड़वाई

पटवारी को एक लाख रूपये न मिलने पर निजी स्वामित्व की भूमि में बनी बाउण्डी तुड़वाई
प्रदेश सरकार का अभियान बना, अधिकारियो के कमाई का जरिया
मुरैना 26 दिसम्बर। प्रदेश कांग्रेस सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री कमनाथ ने वर्षो से माफियाराज के आतंक का दंश झेल रहे प्रदेश वासियो को मुक्ति दिलाने के लिए माफिया राज का सफाया करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। कमलनाथ सरकार ने विभिन्न शहरो में अपने रसूख और माध्यमो का दुरूपयोग करके अनैतिक गतिविधियाॅ चलाने, सरकारी और निजी भूमि पर कब्जे कर अपना साम्राज्य बनाने वालो के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रशासन को सक्त निर्देश दिए है। ताकि रेत माफिया, खनन माफिया, मिलावट खोरो पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। इस अभियान की सफलता के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन को फ्री हैण्ड भी किया गया है, ताकि प्रदेश माफिया एवं मुण्डा मुक्त हो। मुख्यमंत्री का यह अभियान मुरैना में अधिकारियो के लिए कमाई का जरिया बनता जा रहा है। जिला प्रशासन द्धारा वास्तविक  माफियाओ के खिलाफ कार्यवाही न करते हुए आम लोगो को परेशान किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक आरोपी मिल एरिया रोड निवासी राजीव  पचैरी एडवोकेट ने मौजा जौरी के पटवारी पर एक लाख की रिश्वत न देने पर उनके निजी स्वामित्व में बनी बाउण्डरी  को तुडवाने का लगाया है। जिसकी शिकायत उसने वरिष्ठ अधिकारियो से कर कार्यवाही की मांग की है।
    भूमि स्वामी राजीव पचौरी एडवोकेट ने बताया कि मौजा जौरी के पटवारी हल्के में स्थिति सर्वे क्रमांक 704/2 के अंश भाग पर उसके स्वामित्व की भूमि पर ईटो की कच्ची चार फीट उचाई की बाउण्डरी बनी थी, उक्त भूमि को उसने महावीर पचौरी से क्रय की गई थी, जिसका सीमांकन भी 24.1.1998 में किया गया था। उक्त भूमि से लगी  सर्वे क्रमांक 722 शासकीय भूमि है। शिकायत कर्ता ने बताया कि पटवारी देवेन्द्र यादव ने उससे एक लाख की रिश्वत मांगी गई थी, न देने पर बाउण्डरी तुडवाने की धोंस भी दी थी,जब प्रार्थी ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो पटवारी ने उसे तहसीलदार कार्यालय से धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं 1959 के तहत नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब भी शिकायत कता्र ने प्रस्तुत कर यह मांग केी गई थी उसने भूमि सर्वे क्र.704 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उसका सीमांकर किया जाए अगर सीमांकन के बाद उसकी बाउण्डरी शासकीय भूमि में आती है तो वह स्वेच्छा से अपनी बाउण्ड््री हटा लेगा। लेेकिन राजस्व विभाग द्धारा उसकी भूमि का सीमांकन नही किया गया और उसे सात दिवस का नोटिस दिनांक 23.12.2019 को देकर दूसरे दिन यानी 24.12.2019 को बाउण्ड््री तोड कर ईट, पत्थर, गेट को ट््राॅली में भरकर ले गए। शिकायत कर्ता ने कहा कि पटवारी शासकीय भूमि के नाम पर लाखो रूपये बटोरने में लगा है, जो लोग उसे पैसा नही देते है उसे नाजयज परेशान किया जा  रहा है। शिकायत कर्ता राजीव पचैरी ने शासन प्रशास से मांग की है कि उसके स्वामित्व की जमीन का सीमांकर कराकर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।